शनिवार, 16 जनवरी 2010
ऊट पहाड़ के नीचे आया
हाई कोर्ट के भू-उपयोग के विरूद बनी व्यावसायिक बिल्डिंग्स की लिस्ट, उनके खिलाफ हुई कार्रवाईकी लिस्ट मांगे जाने से के.डी.ऐ के अफसरों के होश उड़े हुए है। इन्फोर्समेंट के इन्जिनिर्स के चेहरे लटके हुए है। उन्हें अपनी गर्दन पर तलवार लटकती नज़र आ रही है। अब गर्दन बचाने के लिए हेर हथकंडे अपना रहे है। हालाकि सत्ताधारी दल से जुड़े इस विभाग के अफसर और कुछ इन्जिनिर्स इसे अच्हा मौका मान रहें है। इसे भुनाने में भी लगे हुए है। उनकी गाडिओं का काफिला एरिया में घूम रहा है। वे व्यावासायिक बिल्डिंग्स पैर रुककर हाई कोर्ट का फरमान सुनाना नहीं भूलते है। दरअसल भू-उपयोग के विरूद बन रही व्यावसायिक बिल्डिंग्स को अपने नफे-नुक्सान के तराजू में तौला। सौदा फायदे का नज़र आया तो बिल्डिंग बनाने दी। महायोजना की परवाह नहीं की। अगर बनाने वाले से उनकी नहीं पटी तो तुरंत नोटिस जारी करदी। जेब गरम हो गयी तो के लिए तो फिर पलटकर उस तरफ नहीं देखा । बात नहीं बनी तो बिल्डिग को सील या गिराने तक की नोटिस जारी कर दी.यह आखरी तीर ९९ केसेस में निशाने पैर बैठता । मकान मालिक उनके पास आ गिरता।
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